MCD News Today: लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में कुछ समय के लिए लगाए गए समूह 3 के प्रतिबंधों के कारण निर्माण और विध्वंस से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी वजह से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पिछले दो महीने से अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही ग्रुप 3 के प्रतिबंध हटे, एमसीडी ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी।
वहीं सीलिंग और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। एमसीडी के मुताबिक, बेईमान बिल्डरों में कानून का डर पैदा करने और दिल्ली में निर्माण के लिए बनाए गए तीन कानूनों मास्टर प्लान 2021, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग बायलॉज 2016 और डीएमसी एक्ट 1957 का पालन करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। इस महीने अब तक एमसीडी ने 440 तोड़फोड़, 85 सीलिंग और 35 अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की है और करीब 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया है।
अवैध निर्माण के खिलाफ MCD की कार्रवाई
पिछले दो दिनों में एमसीडी ने डेरा मंडी, सैद उल अजायब, छतरपुर, बुराड़ी, जैतपुर और नरेला आदि इलाकों में 31 तोड़फोड़, आठ सीलिंग और चार अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की है और सात एकड़ कृषि भूमि को अवैध प्लॉटिंग से मुक्त कराया है। एमसीडी के मुताबिक, बिजली और पानी के कनेक्शन की आसान उपलब्धता अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा देती है। इसलिए दिल्ली जल बोर्ड और बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर बुधवार को यह कार्रवाई की गई है। साथ ही बिजली और पानी के कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काटने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है।
निगम अधिकारी का कहना है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अवैध निर्माण को शुरुआती स्तर पर ही रोकना है, ताकि इसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके लिए डीएमसी एक्ट 1957 के नियमानुसार निगम उपलब्ध संसाधनों की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ रहा है।अवैध निर्माण रोकने के लिए निगम लगातार निगरानी कर रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई से निगम ने अनाधिकृत निर्माण पर काफी हद तक रोक लगा दी है। निगम भविष्य में भी अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रखेगा।
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