पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि के लिए हरियाणा सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद, गन्ना किसानों के लिए प्रति क्विंटल 386 रुपये का दाम, पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1000 रुपये अनुदान और वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 7000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता शामिल हैं।
एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद
हरियाणा देश का पहला राज्य है जो एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद कर रहा है। इनमें गेहूं, धान, मक्का, जौ, सरसों, चना, मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द, तिल, बाजरा और कपास शामिल हैं। इससे किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
गन्ना किसानों के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल का दाम
हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों के लिए प्रति क्विंटल 386 रुपये का दाम तय किया है। यह देश में सबसे अधिक है। इससे गन्ना किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे अपनी खेती को और अधिक बढ़ावा दे पाएंगे।
पराली प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान
हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। इससे किसानों को पराली को खेतों में जलाने के बजाय अन्य तरीकों से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। इससे वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
वैकल्पिक खेती को बढ़ावा
हरियाणा सरकार ने वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 7000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता देने की घोषणा की है। इससे किसानों को धान की खेती की बजाय अन्य फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे जल संरक्षण और मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि होगी।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने किसानों को अनुदान देकर उनका रुख प्राकृतिक खेती की ओर भी मोड़ा है। प्राकृतिक खेती योजना के तहत 11,043 किसानों को पंजीकृत किया गया है।
अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना
हरियाणा सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के माध्यम से 10 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मंडियों में कैंटीन शुरू की है। इससे किसानों और मजदूरों को सस्ता और स्वच्छ भोजन उपलब्ध हो सकेगा।
हरियाणा सरकार की ये सभी पहल किसानों के लिए लाभकारी हैं। इनसे किसानों की आय में वृद्धि होगी, पर्यावरण संरक्षण होगा और किसानों को खेती के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे।