Judicial Officer Seized 20 properties: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक याचिका पर पंजाब सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को नोटिस जारी किया है, जिसमें फरीदकोट अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ उनकी शिकायत की जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है, जिन पर उन्होंने दो दर्जन से अधिक संपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।
बयान और साक्ष्य दर्ज किया गया
याचिकाकर्ता, बठिंडा के महावीर कुमार ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजविंदर सिंह बैंस और अधिवक्ता एचसी अरोड़ा के माध्यम से पीठ को सूचित किया कि न्यायिक अधिकारी के खिलाफ 23 सितंबर, 2022 को उनके द्वारा दायर एक समान शिकायत पर प्रशासनिक पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उक्त शिकायत में याचिकाकर्ता का बयान और साक्ष्य दर्ज किया गया है, हालांकि उक्त प्रशासनिक जांच के अंतिम परिणाम की उसे जानकारी नहीं है।
सदस्यों के नाम पर खरीदी Judicial Officer Seized 20 properties
याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ संपत्तियां न्यायिक अधिकारी ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी थीं, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये संपत्तियां न्यायिक अधिकारी की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थीं।
मामला दर्ज करने का निर्देश
मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि संबंधित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न होने पर प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश कैसे जारी किया जा सकता है।