कर्नाटक में 10वीं की परीक्षा और हिजाब विवाद: सरकार का क्या है रुख?
कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। खासतौर पर 10वीं कक्षा की छात्राओं के लिए परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति को लेकर बहस छिड़ गई है। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेगी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करेगी।
सरकार करेगी बैठक
जब गृह मंत्री जी परमेश्वर से पूछा गया कि क्या परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति को लेकर कोई चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का मामला, फिर भी होगा निर्णय
यह पूछे जाने पर कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो क्या सरकार कोई निर्णय ले सकती है? इस पर गृह मंत्री ने कहा कि हमें अपने फैसले खुद लेने होंगे और कोर्ट को भी अपनी राय से अवगत कराना होगा।
हिजाब पर प्रतिबंध और विवाद
कर्नाटक सरकार इस मामले में सतर्कता से आगे बढ़ रही है। पिछली भाजपा सरकार के दौरान, हिजाब विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया था। उस समय सरकार ने स्कूल और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।
परीक्षा से पहले फैसला संभव
जब गृह मंत्री को यह याद दिलाया गया कि परीक्षा में केवल एक महीना बचा है, तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर चर्चा के लिए यह समय पर्याप्त है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और विवाद
यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मुद्दे ने कर्नाटक में समाज को सांप्रदायिक रूप से विभाजित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अक्टूबर में खंडित फैसला दिया था—एक न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने इसे गलत करार दिया।
