Victory on Removal of Article 370: 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि यह निर्णय “दुर्भावनापूर्ण” इरादे से प्रेरित नहीं था। अपने और जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत के लिए फैसला लिखते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है।
यह भी पढ़ें-: RVNL Recruitment 2023: रेल विकास निगम लिमिटेड ने निकाली 50 मैनेजर पदों की भर्ती
जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश
पीठ ने चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। अदालत ने अधिकारियों को क्षेत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए त्वरित कदम उठाने का भी आदेश दिया।
फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा Victory on Removal of Article 370
शीर्ष अदालत ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
ये हैं फैसले के मुख्य बिंदु Victory on Removal of Article 370
- अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है।
- सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ का कहना है कि इस मुद्दे पर पांच जजों की बेंच के तीन फैसले हैं।
- सुप्रीम कोर्ट को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी है।
- फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि केंद्र अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा के दौरान कोई निर्णय नहीं ले सकता, स्वीकार्य नहीं है।
- भारत में शामिल होने के बाद जम्मू और कश्मीर में संप्रभुता का तत्व बरकरार नहीं रहा
- जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया जैसा कि अनुच्छेद 1 और 370 में परिलक्षित होता है
- SC का कहना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान की धारा 370 अंतरिम व्यवस्था थी
- अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को संघ के साथ संवैधानिक रूप से एकीकृत करने के लिए था, विघटन के लिए नहीं और राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।
- जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का कभी भी स्थायी निकाय बनने का इरादा नहीं था। जब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो जिस
- विशेष शर्त के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया।
- अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू-कश्मीर का संविधान निष्क्रिय हो गया है और इसका कोई उद्देश्य नहीं रह गया है
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को विधान सभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए
- हम मानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य की नहीं बल्कि संघ की सहमति की मांग वैध है, भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो सकते हैं
- हम जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखते हैं।
यह भी पढ़ें-: How to Find Lost Phone: अब आपका फ़ोन चोरी या खोने पर संचार साथी पोर्टल करेगा मदद