प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करेंगे। इस दौरान योजना के लाभार्थियों से भी पीएम बातचीत करेंगे।
किन लोगों को मिलेगा लाभ?
पीएम-जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए शुरू की गई है। इसका लाभ देश के 18 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय और आदिम जनजातियों को मिलेगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास आदिवासी समुदाय और आदिम जनजातियों का प्रमाणपत्र होना जरूरी है।
योजना के तहत क्या मिलेगा?
पीएम-जनमन योजना के तहत गरीब और पिछड़ों की बस्तियों को सुरक्षित आवास में बदलने के साथ उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक इन लोगों की पहुंच स्थापित की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य इन लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है।
योजना का बजट
पीएम-जनमन योजना के लिए सरकार ने 24,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इस योजना के तहत 9 मंत्रालयों को शामिल किया गया है।
योजना का महत्व
पीएम-जनमन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ इन लोगों को मुख्यधारा में लाने में मदद करेंगे।
योजना की कुछ विशेषताएं
- योजना के तहत 4.90 लाख पक्के मकान दिए जाएंगे।
- प्रत्येक मकान की लागत लगभग 2.39 लाख रुपये होगी।
- लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक लाभार्थियों की पहुंच स्थापित की जाएगी।
पीएम-जनमन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी।