सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं, इस सवाल पर सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास अभी 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
यह जवाब उन कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है जो वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि चुनावी साल में सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है।
हालांकि, सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पे कमीशन की जगह परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाना चाहती है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े।
कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों को अभी भी उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग का गठन होगा। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं।
सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में इजाफा करने की संभावना है। डीए में इजाफा साल में दो बार होता है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलती है।
डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होती है, जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होती है। वर्तमान में, यह मूल वेतन का 46 फीसदी है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 7वें वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करे और 8वें वेतन आयोग का गठन करे।