हरियाणा में इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनते ही करीब 100 इलैक्ट्रिक बसें चलाने का प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए एक निजी कंपनी से बातचीत चल रही है। बताया गया है कि पी.पी.पी. मोड पर भी यह प्रयोग किया जा सकता है। वहीं अलग से भी इलैक्ट्रिक बसें खरीदने को लेकर पहल की गई है। कहा गया है कि अगले कुछ महीनों में इलैक्ट्रिक बसों की पहली खेप आ सकती है।
सरकार की योजना के तहत पहले चरण में इलैक्ट्रिक बसें चलाने की योजना एन.सी.आर. के फरीदाबाद और गुरुग्राम में तैयार की गई है। बताया गया है कि पहली खेप में गुरुग्राम के लिए करीब 50 बसों का मसौदा तैयार हो चुका है, जिसके टैंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम में तीन चाॄजग स्टेशन बनाए जा रहे हैं जिनकी देखरेख गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जी.एम.डी.एम.) कर रहा है। वहीं फरीदाबाद में भी एफ.एम.डी.ए. की ओर से चाॄजग स्टेशन बनाने की कवायद चल रही है।
इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार करने से पहले ही सरकार ने जी.टी. रोड सहित सभी हरियाणा पर्यटन निगम के कॉम्पलैक्सों में चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना तैयार कर ली है। बताया गया है कि जी.टी. रोड के दो टूरिज्म होटलों में चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। भविष्य में इस पॉलिसी को सिरे चढ़ाने के लिए सभी टूरिज्म कॉम्पलैक्सों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह हरियाणा में बनने वाली इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में निजी वाहनों को लेकर कुछ छूट का मसौदा तैयार किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी में दोपहिया, ई-रिक्शा और ऑटोरिक्शा खरीदने के लिए करीब 30 हजार रुपए तथा कार के लिए 1.5 लाख रुपए की छूट का प्रावधान रखा है। इसी तरह से हरियाणा सरकार भी आम जनता को इलैक्ट्रिक वाहनों की तरफ लुभाने के लिए छूट का प्रावधान तैयार करने पर मंथन कर रही है।