कांग्रेस पार्टी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में संभव नहीं है, यह झूठ है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में किसानों को एमएसपी देने में सरकार पर 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आता, जो कुल बजट का मात्र 0.4 फीसदी है।
राहुल गांधी ने 14 लाख करोड़ रुपये के बैंक लोन माफी और 1.8 लाख करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स में छूट का हवाला देते हुए कहा कि जब सरकार इन चीजों पर पैसा खर्च कर सकती है, तो किसानों पर थोड़ा सा खर्च क्यों बोझ बन जाता है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के प्रचारतंत्र और मित्र मीडिया ने एमएसपी पर झूठ की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ेगी और किसान को अलग-अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आंदोलनरत किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को देशद्रोही, नक्सलवादी और खालिस्तानी कहने की छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन उनकी नियत साफ नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी की गारंटी देने और किसानों को कर्ज माफी समेत अन्य जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
