केजरीवाल के दावे पर सवाल: दिल्ली सरकार ने मुफ्त इलाज और महिलाओं को ₹2100 की योजना को खारिज किया
दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो प्रमुख योजनाओं—महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना—के अस्तित्व को खारिज कर दिया है। सरकार के महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने इन योजनाओं को लेकर अखबारों में विज्ञापन जारी कर स्पष्ट किया कि दिल्ली में ऐसी कोई योजनाएं नहीं चल रहीं।
महिला सम्मान योजना: वास्तविकता या भ्रम?
महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना के नाम पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर महीने ₹1000 देने और चुनाव के बाद इसे ₹2100 तक बढ़ाने का वादा किया गया था।
महिलाओं को योजना के नाम पर फर्जीवाड़े से बचने की सलाह दी गई है। विज्ञापन में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस योजना से संबंधित जानकारी मांगे या कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी लेने की कोशिश करे, तो सावधान रहें।
संजीवनी योजना: स्वास्थ्य लाभ का दावा गलत?
दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ‘संजीवनी योजना’ के अस्तित्व को खारिज कर दिया। विज्ञापन में कहा गया कि ऐसी कोई योजना सरकार द्वारा संचालित नहीं है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का वादा किया गया था।
विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को कार्ड बनाने या योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें।
सीएम आतिशी का बयान: अफसरों पर होगी कार्रवाई
इन घोषणाओं पर रोक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह विभागों का गलत कदम है। उन्होंने कहा, “यह केजरीवाल सरकार की योजनाओं को कमजोर करने का प्रयास है। संबंधित अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी।”
आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के ऐसे कदम उठा रहे हैं। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया और दोषी अफसरों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही।
राजनीतिक विवाद और सवाल
दिल्ली सरकार की इस स्थिति ने राजनीति को गरमा दिया है। विपक्ष ने इसे केजरीवाल सरकार की घोषणाओं को “चुनावी स्टंट” करार दिया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार पहले से ही जानती थी कि इन योजनाओं को लागू करना संभव नहीं है।
वहीं, आम जनता में भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने इस खबर पर निराशा व्यक्त की है।
क्या हैं दोनों योजनाओं के उद्देश्य?
- महिला सम्मान योजना:
- योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को ₹1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता।
- चुनाव के बाद इसे ₹2100 तक बढ़ाने का वादा।
- महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने का दावा।
- संजीवनी योजना:
- 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं।
- सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का वादा।
- वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं को प्राथमिकता देने का उद्देश्य।