Kisan Andolan Live : किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पहले तो केंद्र सरकार के तीन मंत्री किसानों से बातचीत कर इस मसले को हल करने में लगे हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो दिल्ली के बॉर्डर पर ही किसानों के रोकने के इंतजाम किए गए हैं।
इसी बीच अब बॉर्डर्स पर अस्थाई जेलें तैयार कर ली गई हैं। अगर किसानों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाएगा।
ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 13 फरवरी से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
करनाल जीटी रोड पर लगा लंबा जाम
दिल्ली-चलो’ विरोध प्रदर्शन से पहले सिंघू बॉर्डर के पास सुरक्षा कड़ी से जीटी करनाल रोड पर लंबा जाम लगा गया है।
किसानों की 12 डिमांड
- सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी )की गारंटी का कानून सरकार बनाए।
- किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्जमाफी योजना लागू की जाए।
- देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करें, किसानों से लिखित सहमति सुनिश्चित और कलेक्टर दर से चार गुना मुआवजा।
- लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा और प्रभावित किसानों को न्याय।
- विश्व व्यापार संगठन से हटें और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध।
- किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन प्रदान करना।
- दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी।
- बिजली संशोधन विधेयक 2020 को सरका रद्द करे।
- इसे खेती से जोड़कर प्रति वर्ष 200 दिन का रोजगार और मनरेगा के तहत 700 रुपये की दैनिक मजदूरी प्रदान करना।
- नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना और बीज की गुणवत्ता में सुधार।
- मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन।
- कंपनियों को आदिवासियों की जमीन लूटने से रोककर जल, जंगल और जमीन पर मूलवासियों का अधिकार सुनिश्चित करना।