हरियाणा सरकार ने सभी विभागों से जुड़े कच्चे कर्मचारियों की डिटेल मांगी है। जिससे लग रहा है कि प्रदेश के 50 हजार कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
इन कच्चे कर्मचारियों को कोर्ट के ऑर्डर के बाद पक्का किया जा सकता है। सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट समेत अलग-अलग कोर्ट में गए कच्चे कर्मचारियों के लिए सभी विभागों से स्वीकृत पदों का ब्यौरा मांग लिया है। हरियाणा में कई विभागों के कर्मचारियों ने पक्का करने की मांग को लेकर कोर्ट का रास्ता अपनाया हुआ है। इसके लिए अदालतों में केस पेंडिंग है।
अब अदालतों में पेंडिंग केसों पर मंथन के लिए बुधवार को संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद रिपोर्ट एडवोकेट जनरल को दी जाएगी।
हरियाणा सचिवालय की चौथी मंजिल पर बुधवार सुबह 11 बजे होने वाली इस अहम बैठक में सभी विभागों के कच्चे कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी जो पक्की नौकरी के दावेदार हैं। विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों सहित अन्य सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग पार्ट-टू पॉलिसी के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन देने के आदेश सरकार पहले ही जारी कर चुकी है।
