Haryana Budget Session : अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आज पेश किया। CM ने सभी सांसदों और विधायकों से सुझाव भी मांगे थे। चुनावी साल होने के कारण बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं की गई है। CM मनोहर ने बजट अभिभाषण में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है।
किसानों के कर्ज की ब्याज माफी की घोषणा
बजट में सीएम ने पांच लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज की ब्याज और पेनल्टी माफी की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं, उनका किसानों का ब्याज और पैनेल्टी माफ होगा।
सीएम ने कहा मैं किसान हूं किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हू। कहा कि मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग को ये मिला
पशुधन मालिकों को उनके घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, ऐसे जिलों, जहां पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता क्षेत्र की पशुधन संख्या के अनुपात में कम है, में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे।
सीएम ने कहा कि घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और इनकी सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।
सीएम ने कहा कि वर्ष 2024-25 में कम से कम 500 नए सी.एम.-पैक्स स्थापित किये जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सी.एम.-पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए एक मंच मिलेगा।
पंचायती राज संस्थाएं व ग्रामीण विकास के लिए घोषणाएं
- सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर-कम-वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है।
- ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं।
- संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है।
- वर्ष 2024-2025 में, अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का 7100 से ऊपर की आबादी की सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार किया जाएगा, जिनके पास समुचित भूमि है।
शहरी विकास की ये घोषणाएं
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- नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
- पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर, नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देह में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी-स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी।
- इससे संपत्तियों के मालिक पीएम-स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में नीति अधिसूचित कर दी जाएगी।
- शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी।
- गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे।
एक हजार हर हित स्टोर खुलेंगे
सीएम ने बताया कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। हरियाणा भर में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया गया है।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव
सीएम ने बताया वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 10,97 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है। पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
दिव्यांग बच्चों के लिए 7 स्कूलों की प्रक्रिया शुरू- सीएम
शहीद के परिवार को एक करोड़ मिलेंगे
सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने के लिए राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
बजट में बड़ी राहत
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पेश 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। सीएम ने कहा कि ये बजट पिछली बार से 11 प्रतिशत ज्यादा है इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं है।