Education Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में पेश किया। 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किए गए इस बजट में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
Education Budget 2024: मुख्य घोषणाएं
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में की गई प्रमुख घोषणाएं:
- बजट आवंटन: शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
- महिलाओं के लिए वेतन प्रोत्साहन: नौकरी पर पहली बार महिलाओं के लिए अतिरिक्त वेतन का प्रावधान।
- मॉडल कौशल ऋण योजना: हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए योजना में संशोधन।
- उच्च शिक्षा के लिए ई-वाउचर: घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 1 लाख छात्रों को 3% की वार्षिक ब्याज छूट।
- महिला हॉस्टल और शिशु गृह: कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल और शिशु गृहों की स्थापना।
- रोजगार प्रोत्साहन योजनाएं:
- योजना ‘क’: पहली बार रोजगार पाने वालों को ईपीएफओ में पंजीकृत कर्मचारियों को 15 हजार रुपये का एक माह का वेतन तीन बार में दिया जाएगा।
- योजना ‘ख’: रोजगार पाने के पहले 4 वर्षों में ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन।
- योजना ‘ग’: नियोक्ताओं को दो वर्ष तक प्रत्येक कर्मचारी के लिए 3000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का उन्नयन: हब और स्पोक व्यवस्था के तहत पांच साल में 1000 आईटीआई का उन्नयन, राज्यों और उद्योगों के सहयोग से परिणाम और गुणवत्ता पर ध्यान।
- शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप: भारत की शीर्ष कंपनियां पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी, 5000 रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप।
- ई-श्रम पोर्टल का विस्तार: नौकरी खोजने वालों को कंपनियों और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों से मिलाने के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य प्लेटफार्मों से जोड़ा जाएगा।
Education Budget 2024: क्या थीं उम्मीदें?
इस बजट से स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास केंद्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग संस्थान और एडटेक कंपनियों की कई उम्मीदें थीं। इनमें प्रमुख मांगें थीं:
- अधिक लागत वाले प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए फंडिंग के विकल्प बढ़ाना।
- सभी शिक्षा सेवाओं पर GST में छूट।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं का विकास।
Education Budget 2024: अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाएं
वित्तमंत्री ने 1 फरवरी को भी वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने पीएम श्री स्कूलों के लिए 4000 करोड़ रुपये का आवंटन, 3000 नए आईटीआई, 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानकारी साझा की थी।