Supreme Court bans fact check unit : केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताते हुए SC ने रोक लगा दी है। सरकार ने IT नियमों में बदलाव करते हुए कहा था कि इस यूनिट का मकसद सरकार के बारे में ऑनलाइन दी गई जानकारी का फैक्ट चेक करना होगा। ये यूनिट किसी जानकारी को गलत बताती है तो उसे पब्लिश और शेयर करने पर रोक होगी। विपक्षी पार्टियों और मीडिया संस्थानों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई थी।
केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट (FCU) पर क्यों थी आपत्ति ?
एडिटर्स गिल्ड, कुछ मीडिया संस्थान और कॉमेडियन कुणाल कामरा ने IT नियमों में संशोधन के तहत बनने वाली केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट पर आपत्ति जताई थी। फैक्ट चेक यूनिट से संबंधित उस नियम पर आपत्ति थी, जिसके अनुसार किसी भी खबर या स्टोरी को सही या गलत तय करने का पूरा अधिकार सरकार (FCU) के पास चला जाता। साथ ही जिस खबर को फैक्ट चेक यूनिट गलत बता देती, उसे किसी भी सूरत में दोबारा पब्लिश नहीं किया जा सकता था।
केंद्र ने बनाई थी फैक्ट चेक यूनिट
बता दें कि केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया पर फर्जी कंटेंट की पहचान करने के लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट (एफसीयू) स्थापित की थी. आईटी नियम के संसोधन के मुताबिक केंद्र सरकार से जुड़ी ऐसी जानकारी को, जिसे FCU फर्जी पाएगा,सोशल मीडिया प्लेटफार्म को हटाना होगा अन्यथा उन्हें क़ानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा. बता दें कि केंद्र ने तथ्यों की जांच करने वाली इकाई को 2021 के आईटी नियमों के तहत अधिसूचित किया गया था.
