पीएम आवास योजना: शहरी निर्धनों के लिए खुशखबरी, 6 लाख नए घरों के निर्माण को हरी झंडी
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में छह लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य शहरी निर्धन और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर आवास प्रदान करना है।
योजना के मुख्य बिंदु:
- पहले चरण में 6 लाख घर: केंद्र ने निर्माण कार्य को हरी झंडी दी है, जिसमें शहरी निर्धनों के लिए घर शामिल हैं।
- दूसरे चरण का लक्ष्य: अगले पांच वर्षों में एक करोड़ घरों का निर्माण योजना के तहत किया जाएगा।
- लाभार्थियों का चयन: लाभार्थियों का चयन राज्यों द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया अगले साल के आरंभ में शुरू होगी।
एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी:
राज्यों को मार्च 2024 तक अपनी एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी तैयार करनी होगी। यह नीति योजना के तहत हस्ताक्षर किए गए एमओयू का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके साथ, डिमांड सर्वे और उसके प्रमाणन को भी मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है।