एक राष्ट्र-एक चुनाव: शीतकालीन सत्र में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में सरकार
केंद्र सरकार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के तहत शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और विधेयक पर आम सहमति बनाने के प्रयास जारी हैं। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
संविधान संशोधन के लिए कई विधेयक आवश्यक
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ लागू करने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। इसके तहत लगभग 6 विधेयकों को संसद में पारित करना होगा, जिनके लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है।
- राज्यसभा में चुनौती: एनडीए के पास वर्तमान में 112 सीटें हैं, जबकि दो-तिहाई बहुमत के लिए 164 वोटों की जरूरत है।
- लोकसभा में स्थिति: लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं। हालांकि, बहुमत की गणना मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के आधार पर होगी।
विधेयक पर व्यापक चर्चा की योजना
सरकार इस विधेयक पर व्यापक चर्चा चाहती है और इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की योजना बना रही है। समिति राजनीतिक दलों, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों, बुद्धिजीवियों और आम जनता की राय लेगी।