भारत में लागू हुआ नया दूरसंचार अधिनियम: 26 जून से जानिए क्या बदलेगा आपके लिए?
24 दिसंबर 2023 को पारित, नया दूरसंचार अधिनियम 2023 भारत के दूरसंचार क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है।
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यह अधिनियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933) और टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) अधिनियम (1950) जैसे पुराने कानूनों को बदल देगा।
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26 जून 2024 से लागू होने वाले इस अधिनियम के कुछ प्रमुख बदलावों पर एक नज़र डालते हैं:
1. सरकार को अधिक शक्तियां:
- नया अधिनियम सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या युद्ध की स्थिति में दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क पर कब्जा करने का अधिकार देता है।
2. डिजिटल भारत निधि:
- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) को अब “डिजिटल भारत निधि” के रूप में जाना जाएगा।
- यह निधि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने के अलावा अनुसंधान एवं विकास और पायलट परियोजनाओं का समर्थन करेगी।
3. उपयोगकर्ता सुरक्षा:
- नए नियम स्पैम और दुर्भावनापूर्ण संचार से बेहतर सुरक्षा के लिए उपायों को अनिवार्य करते हैं।
4. बुनियादी ढांचे में सुधार:
- अधिनियम दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना को आसान बनाता है और अधिकारों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करता है।
- यह केंद्र सरकार को केबल और डक्ट के लिए एक सामान्य बुनियादी ढांचा गलियारा स्थापित करने का अधिकार भी देता है, जिससे अधिक कुशल नेटवर्क विकास की सुविधा होगी।
5. उपभोक्ता हित:
- नया अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करता है और बेहतर सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
