गौतम अडाणी रिश्वत मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा: गृह मंत्रालय से जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की तैयारी
अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपये की रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों का मामला अब मद्रास हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इससे पहले, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है।
मद्रास हाईकोर्ट में याचिका
हाईकोर्ट में याचिका एडवोकेट और देसिया मक्कल शक्ति काची के अध्यक्ष एमएल रवि ने दायर की है। याचिका में गृह मंत्रालय को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT), एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED), या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से मामले की जांच कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अडाणी ग्रुप ने सोलर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु समेत कई राज्यों के अधिकारियों को रिश्वत दी। उन्होंने कहा कि यह मामला देश के सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को हिलाने वाला है।
एडवोकेट का तर्क
- विदेशी एजेंसियों का खुलासा: याचिकाकर्ता ने बताया कि अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने इस मामले का खुलासा किया है।
- भारतीय एजेंसियों की निष्क्रियता: उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जांच एजेंसियां अब तक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, जो 140 करोड़ नागरिकों का अपमान है।
- भ्रष्टाचार का प्रभाव: एडवोकेट ने कहा कि भ्रष्टाचार ने सरकारी संस्थानों में विश्वास को कमजोर किया है और यह देश के विकास में बाधा डाल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुई याचिका
इससे पहले, 24 नवंबर को एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच की याचिका दायर की थी।
- उन्होंने कहा कि अमेरिकी एजेंसियों के खुलासे के बाद भारतीय एजेंसियों का निष्क्रिय रहना चिंताजनक है।
- याचिका में जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की जांच की मांग का भी जिक्र किया गया।
अडाणी ग्रुप के शेयरों में गिरावट
मामले के तूल पकड़ने के बीच, अडाणी ग्रुप के सभी 10 प्रमुख शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
- अडाणी ग्रीन एनर्जी: 6.35% की गिरावट।
- अडाणी एंटरप्राइजेज: 2.74% की गिरावट।
- अडाणी पोर्ट्स: 2.27% की गिरावट।