जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला बजट पेश, CM उमर अब्दुल्ला की 15 अहम घोषणाएं
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अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पहली बार बजट पेश किया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छह साल बाद राज्य का पहला बजट प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने आर्थिक विकास का रोडमैप और जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का पहला बजट
यह बजट नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का पहला बजट है, जो पिछले साल अक्टूबर में सत्ता में आई थी। इससे पहले, 2018 में तत्कालीन पीडीपी-भाजपा सरकार के तहत आखिरी बजट सत्र हुआ था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, और अब पहली बार पूर्ण बजट पेश किया गया है।
मुख्य बजट घोषणाएं
- कृषि क्षेत्र: 815 करोड़ रुपये का आवंटन
- रोजगार: युवाओं के लिए 2.88 लाख नौकरियों का प्रावधान
- पर्यटन विकास: 390.20 करोड़ रुपये की योजना, जम्मू में वाटर पार्क और बशोली को साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा
- कृषि और बागवानी: दो-फसल पैटर्न को बढ़ावा और स्थानीय उद्योगों का विस्तार
- ऊनी और चमड़ा उद्योग: प्रसंस्करण और उत्पादन को बढ़ावा
- फिल्म नीति: स्थानीय उद्योगों के साथ नई फिल्म नीति का प्रस्ताव
- बुनियादी ढांचा: 500 नए पंचायत घरों का निर्माण
- वेतन व्यय: बजट का 70% हिस्सा वेतन भुगतान के लिए आवंटित
- अनुदान: क्षेत्रीय विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये
- उद्योग: 64 नए औद्योगिक एस्टेट, व्यापारियों के लिए नई नीतियां
- स्थानीय उत्पादों का संरक्षण: पश्मीना सहित सात और उत्पादों को जीआई टैगिंग
- स्वास्थ्य सेवा: दो नए एम्स, 10 नर्सिंग कॉलेज
- स्वास्थ्य बीमा: सभी नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये तक का कवरेज
- टेलीमेडिसिन सेवाएं: पूरे राज्य में एकीकृत नेटवर्क
- चिकित्सा सुविधाएं: तीन नई कैथ लैब, सभी सरकारी अस्पतालों में एमआरआई मशीनें और जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाओं का विस्तार
